शिवानी विक बाँके १२ चैत– बैजनाथ गाउँपालिकाले छिटो, सहज रुपमा स्थानियलाई न्यायिक समितिले न्याय दिने गरेको छ । ‘स्थानीय न्यायिक समिति’ मा विवादित विषयहरू अहिले निकै आउने गरेको बैजनाथ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक निर्मला रोकायाले बताउनु भयो ।
‘स्थानीयस्तरमा न्याय दिलाउने विषय निकै चुनौतीपूर्ण विषयमा हो’ उहाँ भन्नु हुन्छ संविधानले दिएको जिम्मेवारीमा रहेर बैजनाथ गाउँपालिकाले स्थानीयस्तरबाट नागरीकलाई न्याय दिने काम गरी रहको बताउनु भयो । बैजनाथ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले नागरीकको घरदैलोमा गएर पनि सेवा दिएको बताउनु भयो ।
न्यायिक समितिले स्थानी यस्तरमा हुने विवादहरू स्थानिय तहबाट नै निरुपण गर्ने गरेको छ । अहिले न्यायिक समितिमा देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशवण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झै–झगडा लेनदेनका मुद्दाहरु लिएर स्थानिय नागरीक आउने गरेका छन् । संविधानले दिएको जिम्मेवारीमा रहेर स्थानीय न्यायिक निकायले न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छ ।
“न्याय दिने ठाउँमा बसेपछि पीडितलाई न्याय दिने हो, निष्पक्ष न्यायमा बढी ध्यान हुन्छ, विवादित विषय आउने बित्तिकै कानुनी सल्लाहकारसँग परामर्श गरी फैसला गर्ने गरेको बैजनाथ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक निर्मला रोकायाले बताउनु भयो । बैजनाथ गाएँपालिकाको न्यायिक समितिमा चालु आर्थिक वर्षमा ९८ वटा विवादित विषयहरु दर्ता भएको भन्दै र स–साना मेलमिलापका घटनाहरू प्रायः धेरै आउँने गरेको जानकारी दिनु भयो ।
संविधानको धारा १२७ (२) मा स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २१७ अनुरुप न्यायिक समितिको गठन गरिएको हो । कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिकाले उपाध्यक्ष र नगरपालिकाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्याय समितिको गठन गर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार न्यायिक समितिले आफ्नो काम गरीरहेका छन् ।
नेपालको संविधानले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला गरी तीन तहको अदालतको व्यवस्था गरेको छ । साथै, संवैधानिक विवादका लागि संवैधानिक र स्थानीय स्तरका विवाद समाधानका लागि स्थानीय निकायलाई न्यायिक अधिकार दिइएको छ ।
