९ श्रावण २०८१, बुधबार | Wed Jul 24 2024

जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग आवश्यक हरेको प्रधानमन्त्रीको जोड




काठमाडौँ, जेठ ९- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशलाई आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

‘हिमाल, जनता तथा जलवायु परिवर्तन’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवादलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पर्वतीय देशहरूका नागरिकमा देखापरेको भयावह अवस्थाको सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

हामीमाथि गरिएको यो भयावह अन्यायका कारण हाम्रा देशका नागरिकहरू र पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली जलवायु–प्रेरित प्रकोपले गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “जोडदारसँग हामी न्यायको माग गर्दछौँ ।”

स्थानीय नेतृत्वमा विज्ञानमा आधारित पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र पहुँचयोग्य कोष र प्रविधिको वितरण आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समान र पारदर्शी तवरले हानि र क्षतिको कोषको पूर्ण सञ्चालन गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी पर्वतमा बसोबास गर्ने सबैभन्दा कमजोर महिला, युवा, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, स्वदेशी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूलाई जलवायु कार्यको प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्दछौँ ।”

नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्षअघि सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित गर्न हामी जलविद्युत् सम्भावनाको पूर्ण उपयोग गर्नेछौँ । पहिले नै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रको जमिन सुरक्षित गर्दैछौँ ।”

“पर्वत, पर्वतीय सभ्यता, पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली र पर्वतीय बासिन्दाहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नका लागि हाम्रो सामूहिक प्रयासमा सामेल होऔँ,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “पर्वतहरूमा जलवायु परिवर्तनले ल्याउने साझा चुनौती समाधान गर्न सहकार्य र एकता जुटाउन प्रयास गरौँ ।”

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गत वर्ष नेपाल भ्रमण गरेर जलवायु परिवर्तनको प्रभावको सामना गरिरहेका स्थानीय समुदायबाट प्रत्यक्ष जानकारी सङ्कलन गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वातावरणीय सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न अपिल महासचिवले गर्नुभएको अपिलको प्रशंसा गर्नुभयो ।

यस संवादले पर्वतीय देशहरूका सरकारहरू र सरोकारवालाहरू र तिनीहरूका सहयोगीहरूलाई पर्वतीय–जलवायु चिन्ता र समाधानहरूलाई राम्रोसँग बुझ्न, विशेषज्ञता र अनुभवहरू साझेदारी गर्न र तालमेल सक्षम बनाउने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ । उहाँले ‘युएनएफसिसिसी’ को जलवायु वार्ता समूहहरूको एलडिसी समूह, जि–७७, चीन र अन्य निकायबिच तालमेल र सहयोगको महत्त्व बिर्सन नहुने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्णपाठ
नेपाल, पर्वतहरूको देश र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सिक्नका लागि एक जीवित प्रयोगशालामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा मलाई ज्यादै खुशी लागेको छ, गौरव महसुस भएको छ ।

आज हामी जैविक विविधताको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदैछौं । तपाईहरूलाई जैविक, पारिस्थितिक र सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण देशमा स्वागत गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ ।

सर्वप्रथम, नेपालको सरकार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पर्वत, मानिस र जलवायुसम्बन्धी विश्वव्यापी संवादमा तपाईंहरूको महत्त्वपूर्ण उपस्थितिका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।

हाम्रा निर्दोष नागरिकहरू र पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणालीका लागि जलवायु न्यायको लागि उभिएका छन्, जो जलवायु विपत्तिबाट पीडित भएका छन् ।

पर्वतीय देशका मान्यता प्रवर्धन गर्ने हाम्रो सामूहिक यात्रा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ । कोप–२८ ले राष्ट्रहरूलाई एकजुट हुन र महत्वाकांक्षी जलवायु कार्यमा प्रतिबद्धता गर्न र त्यसको पुनः पुष्टि गर्न महत्त्वपूर्ण अवसर दियो ।

म नेपालद्वारा आयोजित ‘पर्वतको आह्वान’ शीर्षकको उच्च–स्तरीय सम्मेलनमार्फत कोप–२८ मा पर्वतीय देशका मुद्दा स्थापित गर्ने हाम्रो सामूहिक सफलता स्मरण गराउन चाहन्छु ।

हामीले हाम्रा अघिल्ला प्रयासहरूलाई काममा परिणत गर्नुपर्नेछ जसले भविष्यका पुस्ताहरूको लागि पर्वतीय वातावरणको नाजुक सन्तुलनलाई जोगाउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।

पर्वतहरू प्राकृतिका अमूल्य सम्पत्ति हुन् । यी क्षेत्रमा विश्वका १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्छन् । विश्वका लगभग आधा जैविक विविधता यही ‘हटस्पट’मा रहेका छन् भने व्यापक प्रकारका वनस्पति र जीवहरू र विभिन्न भाषाहरू, संस्कृतिहरू, र परम्पराहरू भएका समुदायहरू छन् ।

पर्वतहरूले विश्वको जलवायु प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । विश्वमा तापक्रम कायम राख्न योगदान पुर्‍याउँछन् । पर्वत र तल्लो भेगमा बसोबास गर्ने अरबौं मानिसका लागि पानीको स्रोतका रूपमा काम गर्छन् ।

म जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आइपिसिसी) का हालैका प्रतिवेदनहरू उल्लेख गर्न चाहन्छु, जसले पर्वतहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अकल्पनीय रहेको सङ्केत गरेको छ । यो स्पष्ट छ कि संसार जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा रहेका पर्वतीय देशहरू तातोको प्रतिकूल प्रभावले अत्यधिक प्रभावित भएका छन् ।

यसले पर्वतीय क्षेत्रहरूमा हिउँ र हिमनदी पग्लिने दरलाई तीव्र बनाउँदै लगेको छ । जल उपलब्धता परिवर्तन गर्दै चरम अवस्था निम्त्याइरहेको छ । यसले जल सुरक्षामा गम्भीर चुनौती पैदा गरेको छ र यी जल स्रोतहरूमा निर्भर रहेका लाखौं मानिस र माथिल्लो र तल्लो भेगका देशहरूलाई असर पुर्‍याइरहेका छन् ।

हामीले जसरी हाम्रा स्वच्छ प्राकृतिक स्रोतहरूको सङ्कट अनुभव गरिरहेका छौँ, यो जलवायु परिवर्तन हाम्रा लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । पर्वतहरूमा तापक्रम बृद्धिदर समथर भूभागमा भन्दा उच्च छ । प्रक्षेपणहरूले सन् २०५० सम्ममा पर्वतहरूमा औसत तापमान १.८ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने चेतावनी दिइरहेको छ । यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हामी संसारको तापक्रम १।५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सफल हुनेछैनौँ ।

हिमताल विस्फोट भएर आउने बाढी नेपाल र अन्य पर्वतीय देशहरूको बारम्बारका खतराहरू हुन् । वर्तमान उत्सर्जनको अवस्था चलिरहँदा यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिमनदीहरूको वर्तमान आयातन ८० प्रतिशत हराउनेछ ।

पर्वतीय अर्थतन्त्र कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र भौतिक पूर्वाधारजस्ता जलवायु संवेदनशील क्षेत्रहरूमा परेको खराब असरका कारण पर्वतीय समुदाय र पारिस्थितिक प्रणालीमा सबैभन्दा खराब जलवायु प्रभाव देखिएका छन् । स्रोतहरूमा आएको कमी, उत्पादन र उत्पादकत्वमा घट्दो क्रम एवम् यहाँका वासिन्दाहरूको संस्कृति, सम्पदा, ज्ञान र अभ्यासको विस्थापनबाट जलवायु प्रेरित प्रकोप र अन्य प्रभावहरूले पर्वतीय जीविकोपार्जनलाई गम्भीर असर पुर्‍याएको छ ।

मुख्यतया मौसममा आधारित जीविकोपार्जनमा निर्भर रहने गरिब, महिलालगायत प्रतिकूल समुदायसँग परिवर्तनहरूको सामना गर्ने सीमित जानकारी, स्रोतहरू र क्षमताको कमी भएका कारण जलवायु परिवर्तनले उनीहरूलाई फरक तवरले असर पारिरहेको छ ।

पर्वतीय समुदायहरू र उनीहरूले प्रदान गर्ने पारिस्थितिकी सेवामा प्रभावका बारेमा बढ्दो चिन्ता र चासो समाधान गर्न एकीकृत पर्वतीय आवाजको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।

तापक्रम १।५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न, तत्कालताका साथसाथै हिमाली क्षेत्रका जनताको कल्याण गर्न, पारिस्थितिकी प्रणालीको विविधता, स्थिरता र स्थायित्व बढाउन र स्थानीय आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राख्दै दिगो विकासका विकल्पहरू पहिचान गर्न क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सहयोगमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ ।

यी मुद्दाहरू मैले राष्ट्रिय र विश्वव्यापी मञ्चहरूमा बलियो रूपमा उजागर गरेको छु । मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८ औँ महासभा र ‘क्लाइमेट एम्बिसन समिट’ मा पनि यी विषय जोडदाररूपमा उठाएको छु । अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको समूहको अध्यक्षका रूपमा नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यस मुद्दाको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

कोप–२८ सहित मेरा अघिल्ला प्रस्तुतीहरूमा पर्वतीय समुदायहरूको दुःख बुझ्न, सम्भावित समाधानहरू पत्ता लगाउन र तिनीहरूलाई वातावरणीय अन्यायबाट बाहिर ल्याउन पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनमा संवाद सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता जोडदाररूपमा माग गर्दै आएको छु ।

हाम्रा सचेत र व्यवस्थित प्रयासको परिणामस्वरूप कोप–२८ ले एकीकृत प्रतिक्रियाको लागि पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा मान्यता दिएको छ । पर्वत र जलवायु परिवर्तनका विषयमा विषय विज्ञ संवाद युएनएफसिसिसी सहायक कार्यान्वयन निकाय (एसबिआइ) को ६० औँ सत्रमा आयोजना गर्ने सहमति भएको छ । यसको सहायक निकाय ‘एसबिएसटिए’ संवाद अर्को महिना हुनेछ ।

पर्वतीय मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउन एवम् पर्वत र यसको परेका लागि दिगो समाधान खोज्नका लागि हामीले विश्वव्यापी सहमति र समर्थनको लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने छ ।

जलवायु परिवर्तनसँग सामना गर्नुपर्ने तत्कालको आवश्यकता बुझेर हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गरेका हौँ । मलाई विश्वास छ यस मञ्चले हामीमाझ ज्ञान साटासाट गर्न, साझेदारीहरू बनाउन र जलवायु सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र भविष्यका पुस्ताहरूका लागि राम्रो संसार सुरक्षित गर्न सामूहिक प्रयासको अवसर प्रदान गर्नेछ ।

यो विज्ञ संवाद केवल एउटा कार्यक्रम मात्र होइन । यो एक रणनीतिक पहल हो । यसले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा पर्वतमा आधारित कार्यहरूलाई सुदृढ, समन्वय र प्राथमिकता दिन र युएनएफसिसिसी पर्वतीय कार्य कार्यक्रम र आदेशहरूमा सहयोग गर्न पर्वतीय देशहरू र एजेन्सीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

यस संवादले पर्वतीय देशहरूका सरकारहरू र सरोकारवालाहरू र तिनीहरूका सहयोगीहरूलाई पर्वतीय–जलवायु चिन्ता र समाधानहरूलाई राम्रोसँग बुझ्न, विशेषज्ञता र अनुभवहरू साझेदारी गर्न र तालमेल सक्षम बनाउनुपर्छ । अझ महत्त्वपूर्ण विषय संवादले अर्को महिनाको ‘एसबिएसटिए’ ६० औँ सत्र र त्यसपछि पर्वतहरूका लागि ठोस रोडम्याप र रणनीतिहरू तयार गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

हामीले ‘युएनएफसिसिसी’ को जलवायु वार्ता समूहहरूको एलडिसी समूह, जि–७७, चीन र अन्य निकायबिच तालमेल र सहयोगको महत्त्व बिर्सनु हुँदैन ।

हाम्रो अवस्था स्पष्ट छ । हामीमाथि गरिएको यो भयावह अन्यायका कारण हाम्रा देशका नागरिहरू र पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणाली जलवायु–प्रेरित प्रकोपहरूले गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन् । हामी जोडदारसँग न्यायको माग गर्दछौँ ।

विज्ञानमा आधारित स्थानीय रूपमा नेतृत्व गरिएका जलवायु कार्यहरूलाई समर्थन गर्न पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र पहुँचयोग्य कोष र प्रविधिको वितरण आवश्यकता छ ।

समान र पारदर्शी तवरले हानि र क्षतिको कोषको पूर्ण सञ्चालन गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । हामी पर्वतमा बसोबास गर्ने सबैभन्दा कमजोर महिला, युवा, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, स्वदेशी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूलाई जलवायु कार्यको प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्दछौँ ।

नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ । हामीले विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्षअघि सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ ।

स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित गर्न हामी हाम्रा जलविद्युत् सम्भावनाको पूर्ण उपयोग गर्नेछौँ । हामीले पहिले नै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रको जमिन सुरक्षित गर्दै छौँ ।

यो ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण घटनामा सबै विशिष्ट अतिथिहरू र प्रतिनिधिहरूलाई फेरि एक पटक स्वागत गर्न चाहन्छु । हाम्रा छिमेकी देशका माननीय मन्त्रीहरूको उपस्थितिले अत्यन्त खुशी लागेको छ । महामहिम एबिएसटिएका अध्यक्ष, विकासोन्मुख र विकसित देशहरूका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरू र नागरिक समाज, वैज्ञानिकहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू, निजी क्षेत्र र मिडियाको व्यापक प्रतिनिधित्वप्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।

म संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई धन्यवाद दिन्छु र प्रशंसा गर्दछु । उहाँले गत वर्ष नेपाल भ्रमण गरेर जलवायु परिवर्तनको प्रभावको सामना गरिरहेका स्थानीय समुदायबाट प्रत्यक्ष जानकारी सङ्कलन गर्नुभयो । वातावरणीय सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न अपील गर्नुभयो ।

पर्वत, पर्वतीय सभ्यता, पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणाली र पर्वतीय बासिन्दाहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नका लागि हाम्रो सामूहिक प्रयासमा सामेल होऔँ । पर्वतहरूमा जलवायु परिवर्तनले ल्याउने साझा चुनौतीहरू समाधान गर्न सहकार्य र एकता जुटाउन प्रयास गरौँ ।

अन्तमा, म यो दुई–दिने संवादको क्रममा ठोस परिणामहरू प्राप्त गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु । सुन्दर पर्वतीय देश नेपालमा यहाँहरूको बसाइ रमाइलो रहोस् भन्ने कामना गर्दछु । म ‘बर्न’ मा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ संवादको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु । यस संवादलाई अझ अर्थपूर्ण र अग्रगामी बनाउन हाम्रो सम्पूर्ण सहयोग र समर्थन रहनेछ । धन्यवाद १

प्रकाशित मिति : ९ जेष्ठ २०८१, बुधबार  ८ : ४६ बजे