काठमाण्डौ जेठ ३२ – भन्सार छली गरी अवैध रूपमा भित्रिने वस्तुको व्यापार नियन्त्रण गर्न सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० बीजक जारी गर्दा ‘हार्मोनाइज्ड कोड’ अर्थात् (एचएस कोड) अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अभिवृद्धि कर नियमावलीमा संशोधनमार्फत भ्याट बिल जारी गर्दा एचएस कोड अनिवार्य गरिएको हो ।
एचएस कोड भनेको सामानको पहिचान नम्बर हो । मूल्य अभिवृद्धि कर ९२६औँ संशोधन० नियमावली २०८१ को अनुसूची–५ र अनुसूची–६ संशोधन गरी बीजक जारी गर्दा एचएस कोड अनिवार्य गरिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिजकको नयाँ ढाँचा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची–५ ९ख० मा कर नयाँ बीजकको ढाँचा समावेश गरिएको छ । ढाँचाको पहिलो कोठामा सिरियल नम्बर, दोस्रो कोठामा एचएस कोड र तेस्रो कोठामा विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवम् सहसचिव धनिराम शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि बीजकको पहिलो कोठामा सिरियल नम्बर र दोस्रोमा विवरण उल्लेख गर्ने गरिएको थियो । राजस्व महाशाखाका प्रमुख शर्माका अनुसार नयाँ ढाँचाअनुसार अबदेखि बीजक जारी गर्दा एचएस कोडको शुरुको चार अङ्क अनिवार्य खुलाएको हुनुपर्नेछ । नियमावलीको अनुसूची–६ संशोधन गरी निकासी भन्ने शब्दलाई परिमार्जन गरी निर्यात शब्द राखिएको शर्माले बताउनुभयो । नयाँ व्यवस्थाले वैध वा अवैध बाटोबाट आयातित सामान छुट्याउन सकिने र राजस्व वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार हुने उहाँको भनाइ छ ।
राजस्व महाशाखाका प्रमुख शर्माका अनुसार यो व्यवस्थाले कुनै पनि सामान वैध माध्यमबाट आएको हो वा होइन भन्ने छुट्याउन सहज हुनेछ । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै व्यक्तिगत प्रयोजनका नाममा अनौपचारिक माध्यमबाट ल्याएर बजारमा बिक्री गर्ने प्रवृत्तिसमेत निरुत्साहित हुने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
विदेश भ्रमण वा रोजगारीबाट फर्कनेले घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याउन पाउने सुविधा प्रयोग गरी सुनचाँदीका गहना, मोबाइल, ल्यापटप, टीभी, क्यामेरा, घडी, कपडालगायतका सामान बजारमा बेच्ने अवस्था पनि थियो तर अब यसरी ल्याएका सामान बिक्री गर्ने व्यक्ति र व्यवसायीमाथि पनि कारबाही हुने राजस्व महाशाखाका प्रमुख शर्माले बताउनुभयो ।
