दाङ पुस ११- दाङको लमही नगरपालिकानिवासी नीमा भट्टराई मनोसामाजिक परामर्शदाता हुनुहुन्छ। उहाँले यो क्षेत्रमा काम गर्न थालेको चार वर्ष भयो । चार वर्षका अवसरमा दाङको लमही नगरपालिकाभित्र मात्रै एक सयभन्दा बढीको औपचारिक रूपमै मनोसामाजिक रूपमा परामर्श गर्नुभयो । योबाहेक अनौपचारिक रूपमा दिइने सल्लाह, सुझाव र परामर्शको तथ्याङ्क उहाँसँग छैन । उहाँका अनुसार दैनिक रूपमा १० देखि १५ जनामा मानसिक रोगको मिल्दोजुल्दो लक्षण उहाँले भेट्याउनुहुन्छ तर पहिलो भेटमै मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो भनेर छुट्याउन सकिँदैन । व्यक्तिले आफ्नो समस्या स्पष्ट रूपमा नभन्ने र गोपनीयता भङ्ग हुने डरले नखुल्ने समस्या पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या पहिल्याउनै गारो हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “मैले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विवरणको मात्रै तथ्याङ्क राख्ने भएकोले कम देखिए पनि अन्य कारणबाट मानसिक समस्यामा परेकाको तथ्याङ्क छैन तर दैनिक रूपमै मैले सेवा दिइरहेकी छु । एक पटकको भेटमा थाहा हुँदैन १२ पटकसम्म भेटेपछि मात्रै समस्या पत्ता लागेको उदाहरण पनि छन् ।”
उहाँको अनुभवमा आर्थिक, शारीरिक, दुर्घटनाजन्य समस्याबाट मानिसमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या सिर्जना हुने गरेको छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्या जतिबेला पनि पर्ने भएकाले यसमा तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव उहाँको छ । यस्तै कपिलवस्तु जिल्ला निवासी इशा खड्का स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ । उहाँले मनोसामाजिक परामर्शको तालिम लिएपछि मात्रै दैनिक रूपमा ओपिडी कक्षमा उपचारमा आउने बिरामीको समस्यालाई मानसिक स्वास्थ्य समस्याको कोणबाट पनि हेर्न थाल्नुभयो । अहिले उहाँले जिल्लामा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको अवस्था बढ्दो अवस्थामा रहेको पाउनुभएको छ ।
भट्टराई र खड्का जस्ता दुई जना मनोसामाजिक परामर्शदाताको अनुभवले मात्रै होइन मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सरोकारवाला निकायकै तथ्याङ्कले पनि देशमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दो छ भन्ने पुष्टि गर्दछ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको अनुसन्धानमा १३ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका नागरिक पाँच प्रतिशत र त्योभन्दा माथिका उमेर समूहका १० प्रतिशतमा मानसिक रोगको समस्या रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र नेपाल (सिएमसी) ले गरेको अध्ययनमा नेपालको सन्दर्भमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामी उपचार सेवाबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ । सिएमसी नेपालका कार्यकारी निर्देशक रामलाल श्रेष्ठले मानसिक स्वास्थ्यको जनचेतनाको अभाव अझै पनि धामीझाँक्रीमा विश्वास गर्ने प्रचलनका कारण समस्या बढ्दो अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिले अस्वाभाविक प्रतिक्रिया देखाउने तर समाज दैवीशक्तिको पछाडि लागेर धामीझाँक्रीको पछि लाग्दा झनै समस्या बढेको छ ।” मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । मुलभूत रूपमा आप्रवासी सवाल, आन्तरिक बसाइ दर बढ्दो, लैङ्गिक हिंसा तथा विविध सामाजिक प्रजनन उमेर समूहमा आत्महत्याको दर बढ्दो छ । गत आर्थिक वर्षसम्म मात्रै लुम्बिनी प्रदेशमा एक हजार ९०३ जनाले आत्महत्या रोजेका छन् । लागुपदार्थ तथा मादक पदार्थ दुव्र्यसनीको जोखिम बढ्दै गएकाले मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवाला सङ्घ संस्थाले सबै पेसामा रहेकामा यो समस्या पर्ने भएकाले यसमा गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन् । सरकारीस्तरबाट मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएर यसमा चासो दिन आग्रह गर्दै उनीहरूले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराएका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. जनार्दन पन्थीले नीतिगत रूपमा जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा भावनामा डुबेरभन्दा वास्तविकतामा रहेर गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समस्या साँच्चै छ, यो मानसिक समस्या जतिबेला पनि जसलाई पनि पर्न सक्छ, यसमा जनप्रतिनिधिले नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने र व्यावहारिकतामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ, बजेट विनियोजन गर्दा भावनामा बग्दा कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्छ ।”
लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यले आफूहरूले मानसिक स्वास्थ्य समस्याका बारेमा धेरै जानकारी नभएका कारण पनि विषय ओझेलमा परेको जानकारी दिँदै अब प्रदेश सभाबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा बन्ने नीतिमा यो मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई समेटेर लैजाने बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य लोका विकले आफूहरूले मानसिक स्वास्थ्य समस्या सम्बोधन गर्ने गरी नीति बनाउन पहल गर्ने जानकारी दिनुभयो ।( गोर्खा पत्र)
